भारत ने आसियान में चीन को घेरा

   प्रधानमंत्री  बोले- पूरी दुनिया के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था जरूरी

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08/09/2023 

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गुरुवार को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान (बाएं से दाएं) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। ● एजेंसी

सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। इसमें संपर्क, डिजिटल बदलाव, व्यापार और आर्थिक भागीदारी, लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक भागीदारी को प्रगाढ़ करना शामिल है। इसके तहत, भारत ने दक्षिण-पूर्वी एशिया-भारत-पश्चिमी एशिया-यूरोप को जोड़ने वाले एक मल्टी-मॉडल संपर्क और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया। आसियान देशों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की पेशकश की। मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत कोष की भी घोषणा की।

पारंपरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र में शामिल हों

मोदी ने आसियान देशों को भारत में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित किए जा रहे पारंपरिक दवाओं के केंद्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अहम

मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य कठिन परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से घिरा है। आतंकवाद, उग्रवाद और भू-राजनीतिक संघर्ष हम सभी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, इनका सामना करने के लिए बहुपक्षवाद और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। बातचीत और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र रास्ता है।

जकार्ता, एजेंसियां news प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आयोजित दो कार्यक्रमों के मंच से चीन को घेरा। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया।

आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना सभी के हित में है। वहीं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयास करने को कहा।

मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होनी चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें उन देशों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जो चर्चा का हिस्सा नहीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। यह हमारी सदी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण करने और मानव कल्याण के लिए सभी के प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। यह आसियान की केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत पर उसके दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास, भूगोल भारत और आसियान को जोड़ता है। साझा मूल्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और बहुध्रुवीय दुनिया में साझा विश्वास हमें एक साथ बांधता है। उन्होंने कहा कि समूह भारत की हिंद-प्रशांत पहल में प्रमुख स्थान रखता है।

आसियान में सुनी जाती है सभी की आवाज मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आसियान मायने रखता है, क्योंकि यहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है।आसियान विकास का केंद्र है, क्योंकि आसियान क्षेत्र वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बेरोकटोक वैध व्यापार हो प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के सभी देशों की हिंद-प्रशांत में शांति, सुरक्षा और समृद्धि में रुचि है। उन्होंने कहा, समय की मांग ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू हो।