राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सोमवार को स्वागत समारोह के दौरान सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब के युवराज राजकीय यात्रा पर अभी भारत में हैं। ●
बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी
नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता और कल्याण के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा समेत आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलते वक्त के साथ दोनों देश अपने संबंधों में नए आयाम जोड़ रहे हैं। इससे पहले मोदी और बिन सलमान ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक से हमारे संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी।
अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की घोषणा 2019 में की गई थी। मोदी ने कहा कि इन चार वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पश्चिमी एशिया यूरोप कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, उर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा।
बिन सलमान बोले, शिखर सम्मेलन की घोषणाओं से दुनिया को फायदा जी20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सऊदी अरब के युवराज का सोमवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत किया गया। इस मौके पर बिन सलमान ने कहा, भारत आकर बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं से दुनिया को फायदा होगा। हम दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे।
वीजा माफ करने पर चर्चादोनों देशों ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा माफ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय में सचिव औसाफ सईद ने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए समर्थन व्यक्त किया।
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इन क्षेत्रों में हुआ समझौता
1. भारत-सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एमओयू पर दस्तखत किए हैं।
2. डिजिटलाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में साथ काम करेंगे।
3. पुरातत्व के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।
4. निवेश बढ़ाने पर भी हुआ समझौता।
5. दोनों देशों के एक्सिम बैंक में करार।
6. लघु और मध्यम बैंकों का समझौता।
7. समुद्री जल का खारापन दूर करने की तकनीक पर समझौता।
8. शिक्षा-कौशल को लेकर संयुक्त कार्यसमूह बनाने पर फैसला।
50 निवेश रिफाइनरी पर
विदेश मंत्रालय ने बताया कि 100 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव में से 50 प्रतिशत रिफाइनरी पर निवेश होगा। बाकी 50 फीसदी पर्यटन, रेल फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, ऊर्जा, गैस, नवीन ऊर्जा आदि कई क्षेत्रों में दोनों देशों द्वारा तय प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया जाएगा।
यूपी में भारी बारिश,27 की मौत
लखनऊ news विदाई की बेला में मानसून की सक्रियता ने सोमवार को यूपी के अधिकांश जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लखनऊ और उससे सटे बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, बहराइच और उन्नाव समेत करीब 22 जिलों में रविवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश के कहर से प्रदेश में 27 लोगों की मौत हो गई और कई मकान गिर गए। कई जिलों में बिजली व्यवस्था भी ठप रही।
बाराबंकी में सैकड़ों लोग ऊपरी मंजिल और छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए । लखनऊ में आधा दर्जन उड़ानें प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बाराबंकी में तीन और हरदोई में चार की मौत बाराबंकी में दीवार गिरने पर उसके मलबे में दबकर भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं खेत गए किशोर की आकाशीय बिजली गिरने से जान चली गई। हरदोई में तीन और जलभराव में डूबने से एक की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर में कच्चा मकान गिरने से युवती और रामपुर में मकान के मलबे में दबकर एक ग्रामीण की जान चली गई। वारणसी और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली से चार लोगों की मौत हो गई। उन्नाव में दो और कानपुर देहात में एक की मौत हो गई।
खीरी के धौरहरा में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। लखनऊ में मकान गिरने से महिला और बिजली गिरने की दहशत से एक महिला की मौत हो गई।
मवाना-चांदपुर मार्ग पर कीचड़ से हो रही परेशानी
मवाना-चांदपुर मार्ग पर बारिश के बाद हुई कीचड़ से परेशान वाहन चालक। ●
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हस्तिनापुर न्यूज मवाना-चांदपुर मार्ग अस्थायी तौर पर चालू होने के बाद भी दोपहिया वाहनों को बारिश से हुई कीचड़ के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग को शिक्षकों ने चंदा एकत्र कर बनवाया था। क्षतिग्रस्त स्थान पर मिट्टी डलने के बाद दलदल जैसी स्थिति हो गई है। वहीं बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है।
बिजनौर बैराज के अवर अभियंता पीयूष कुमार ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। जलस्तर 51 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया है।
हस्तिनापुर खबर लगभग दो माह तक गंगा नदी की बाढ़ झेल चुके खादर क्षेत्र के किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ से धान की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। वहीं गन्ने की फसल भी ज्यादातर खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से बिजली बिल और ऋण माफ करने की मांग की है।
सिरजेपुर गांव के किसान ब्रजपाल सिंह नागर का कहना है कि उन्हें बैंकों से लिए फसली ऋण को चुकाने की चिंता सता रही है। जब किसान फसली ऋण लेता है तो बैंको द्वारा फसल का बीमा कर पैसे काट लिए जाते हैं। अब नष्ट हुई फसलों का बीमा किसानों को मिलना चाहिए या फिर ऋण माफ होने चाहिए।
युवा किसान सुखप्रीत सिंह ने बताया कि वे पहले धान की फसल उगाते थे, बाढ़ के कारण गन्ने की फसल उगाने लगे। परंतु इस बार तो बाढ़ ने गन्ने की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ऋण व बिजली के बिल माफ होने चाहिए।
प्रदीप बवेजा व्यापारी है वे धान की खरीद फरोख्त करते है। परंतु इस बार लंबे समय तक रही बाढ़ ने धान की फसल को चौपट कर दिया। इससे उत्पादन काफी कम हुआ है। इससे उनके व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ा है।
हादीपुर गांवडी के किसान मदन, रणवीर भैया व किशनपुर के दर्शन सिंह चाकर ने बताया कि खादर की खेती पर आधारित रहकर जीवन यापन नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा मिलने वाला मुआवजा कम है। जब उनकी फसलें नष्ट हो गई है तो उन्हें मूल्य दर के अनुसार अनुमानित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
मेरठ न्यू मेरठ टाउनशिप के ऑनलाइन प्रजेंटेशन के बाद सोमवार को एमडीए वीसी अभिषेक पांडेय ने शासन में प्रजेंटेशन देकर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी एक हजार करोड़ रुपये की मांग की। बताया गया कि शासन ने प्रजेंटेशन को बेहतर मानते हुए धनराशि जारी करने पर सकारात्मक रुख अपनाया है। शासन से बजट मिलते ही इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
रैपिड रेल परियोजना के चलते और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पूरी तरह पैक होने पर दिल्ली एनसीआर की आवासीय और कॉमर्शियल जरूरतों को मेरठ ही पूरा कर सकता है। आरआरटीएस की लागत निकालने और इसे फायदे का सौदा बनाने के लिए रैपिड कॉरिडोर के आसपास लाई गई ट्रांजिट ओरिएंटेंड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत आवासीय और कॉमर्शियल टाउनशिप लाने की तैयारी चल रही है। परियोजना की लागत तभी निकलेगी जब इसके इर्दगिर्द कॉमर्शियल गतिविधि बढ़ेगी और नई टाउनशिप परियोजना लाई जाएगी। मेडा इसके लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। पिछले सोमवार को मेडा उपाध्यक्ष में इस परियोजना का अपर मुख्य सचिव शहरी विकास नितिन रमेश गोकर्ण के सामने ऑनलाइन प्रजेंटेशन दिया था। इस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए रिपोर्ट मांगी थी। रविवार को लखनऊ पहुंचे मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने सोमवार को शासन के सामने परियोजना का प्रजेंटेशन दिया और इसके लिए जरूरी एक हजार करोड़ रुपये की मांग रखी।
परीक्षिगढ़ के मेरठ रोड पर पूठी गांव की पुलिया के पास हुआ हादसा , कार चालक मौके से फरार, पुलिस ने कार को कब्जे में लियाकार-बाइक की भिड़ंत में दो सगे भाइयों की मौत
परीक्षितगढ़ में हुए हादसे में क्षतिग्रस्त कार। ●
परीक्षितगढ़ में हुए हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। ●
राजू पाहवा का फाइल फोटो
गौतमनाथ की फाइल फोटो।
चमननाथ की फाइल फोटो।
मेरठ मवाना हिटी परीक्षितगढ़ में सोमवार देर शाम कार व बाइक की टक्कर में दो सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं कार को अपने कब्जे में ले लिया। मृतकों के परिजनों ने थाने पर तहरीर दी है।
परीक्षितगढ़ के अमरगढ़ निवासी चमननाथ (50) अपने छोटे भाई गौतमनाथ (35) के साथ मेरठ कचहरी से बाइक पर सवार होकर गांव लौट रहा था। परीक्षितगढ़-मेरठ मार्ग पर पूठी गांव की पुलिया के पास सामने से तेज गति से आई कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दी। दोनों भाइयों की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई रोहताश नाथ ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल कार सवार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन रात को ही पोस्टमार्टम कराने के लिए अधिकारियों से बातचीत में लगे हुए थे।
चार डेयरियों पर कार्रवाई, कई सबमर्सिबल किए जब्त, कार्रवाई से डेयरी संचालकों में मची अफरा तफरीडेयरियों पर छापा, बिजली कनेक्शन काटे
सरधना में रविवार को डेयरियों में छापामार कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी।
सरधना डेयरी संचालकों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को एनजीटी के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर की चार डेयरियों पर छापा मारा। टीम ने डेयरियों के बिजली कनेक्शन काट दिए। साथ ही डेयरियों में लगे सबमर्सिबल भी जब्त कर लिए। वहीं डेयरी संचालकों ने कार्रवाई का विरोध कर हंगामा भी किया।
दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम पंकज प्रकाश राठौड़ के नेतृत्व में छापामार अभियान की शुरूआत की गई। चर्च रोड स्थित सोम डेयरी पर पहला छापा मारा गया। यहां से टीम ने सबमर्सिबल सेट जब्त किए। इसके बाद टीम ने नवाबगढ़ी रोड स्थित दो डेयरियों के बिजली कनेक्शन काटे। इसके अलावा सबमर्सिबल पंप भी जब्त किए। इससे पहले की टीम अन्य डेयरियों में पहुंचती वहां डेयरी संचालक एकत्र होने शुरू हो गए। यह देख अधिकारी वहां से निकल गए। इसके बाद टीम ने कालंद चुंगी स्थित डेयरी पर छापा मारा। यहां भी विरोध हुआ तो टीम व्यवस्थाओं में सुधार करने की चेतावनी देकर लौट आई। उधर, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई छापामार कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ। डेयरी संचालकों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है। बंद डेयरियों के ताले तोड़कर अधिकारी अंदर घुसे। डेयरियों में से जो सामान जब्त किया गया है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। उधर, छापेमार कार्रवाई में एसडीएम के अलावा ईओ शशि प्रभा चौधरी, पशु चिकित्सा अधिकारी केपी सिंह, नायब तसहीलदार जतिन गोस्वामी आदि मौजूद थे।
संगठन को मजबूत कर उतरेंगे चुनाव मैदान में, रालोद ने तय की रणनीति,21 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी हुए शामिलएक माह में हर बूथ पर रालोद की होगी कमेटी
सोमवार को गौतमबुद्धनगर के गांव तुगलपुर में स्थित गुर्जर भवन में रालोद की बैठक को संबोधित करते जयंत चौधरी। ●
सोमवार को गौतमबुद्धनगर के गांव तुगलपुर में स्थित गुर्जर भवन में बैठक में मौजूद रालोद कार्यक्रर्ता व अधिकारी। ●
● निशांत कौशिक
नोएडा मिशन 2024 की तैयारी में जुटी रालोद ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गई है। गौतमबुद्धनगर के गांव तुगलपुर में स्थित गुर्जर भवन में रालोद की 21 जिलों की अहम बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 21 लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति उनके साथ साझा कर, विभिन्न टास्क भी दिए। रालोद के मुखिया ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले एक माह में पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए बूथ स्थर तक मुख्य संगठन सहित सभी 16 फ्रंटल की कमेटी का गठन किया जाए। इसमें महिलाओं और युवाओं की भी पूरी हिस्सेदारी होगी। इसके साथ ही छह-छह गांव का एक सेक्टर बनाकर उसका सेक्टर प्रभारी भी बनाया जाएगा, वह इन बूथ कमेटियों के कार्यों को देखेगा। इसके साथ ही ब्लाक, तहसील और जिला स्तरीय कमेटियां भी गठित होंगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में रालोद पूरी ताकत के साथ सियासी रण में उतरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 21 सीटों पर गठबंधन को जीताने के लिए रालोद का एक-एक कार्यकर्ता जुटेगा। बैठक में उन्होंने पार्टी के खाते में आने वाली सीटो या सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों की मानें तो रालोद के द्धारा 12 सीटों पर अपनी दावेदारी की गई है। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, पार्टी के विधायक दल के नेता राजपाल बालियान, विधायक मदन भैय्या, प्रसन्न चौधरी, अनिल कुमार, गुलाम मौहम्मद, अजय तोंगड़, गुड्डू चौधरी, चंदन चौहान, राजस्थान सरकार में रालोद के मंत्री सुभाष गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय,तीनों क्षेत्रों के अध्यक्ष, 88 जिला पंचायत सदस्य और 22 लोकसभा क्षेत्रों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए।
16 को मेरठ में होगा भाईचारा सम्मेलन रालोद पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, संगठन को नई धार देने के साथ ही जनता के बीच भी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। रालोद का भाईचारा सम्मेलन 16 सितंबर को मेरठ में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। जिसके बाद 2 अक्तूबर से ब्लाक स्तर पर सम्मेलन होंगे।
रालोद नेता सुनील रोहटा के अनुसार पार्टी के द्धारा हर ब्लाक पर एक सम्मेलन किया जाएगा, इसके साथ ही रालोद कार्यकर्ताओं के द्धारा अक्तूबर माह से एक-एक घर पर दस्तक देकर किसानों, महिलाओं और मजदूरों के शोषण की जानकारी दी जाएगी और उन्हें रालोद और गठबंधन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
छीन चुका है राज्य स्तरीय दल का दर्जा रालोद से छह माह पहले राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस लिया जा चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करने पर राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जा सकती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने आठ सीटों पर जीत हासिल की थी, हालांकि उसे महज 2.85 प्रतिशत वोट ही हासिल किया था।
सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार पांच वर्ष तक अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगादीपावली से पहले अभियान चलाकर प्रदेश की सड़कें करें गड्ढामुक्त योगी
लखनऊ खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मॉनसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इसका ध्यान रखते हुए नवंबर में दीपावली से पूर्व प्रदेश व्यापी सड़क गड्ढामुक्ति का अभियान चलाया जाए।
पूर्व से संचालित सड़कें खराब हुई तो विभाग जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां बरसात की स्थिति हो वहां, बोल्डर डाल कर रोलर चलकर आवागमन सुगम किया जाए। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है।
गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। जरूरत है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।
अभियंता निर्माण कार्य के बैकबोन अभियंताओं को निर्माण कार्य का बैकबोन की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो, जरूरत पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि नगरों में आवारा श्वान की समस्या के निराकरण के लिए प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के क्रियान्वयन के साथ ही उपयोगी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए।
17 तक बारिश से राहत के आसार नहीं अफसरों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश
बाराबंकी में भारी बारिश के बाद इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव की वजह से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। ●
लखनऊ न्यूज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगामी 14 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है जबकि 17 तारीख तक हल्की बारिश जारी रहेगी। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में भी 17 तारीख तक बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है।
15 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को राहत व बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए।
17 तक बारिश जारी बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगामी 14 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है जबकि 17 तारीख तक हल्की बारिश जारी रहेगी। 15 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट है।
398 फीसदी अधिक वर्षा यूपी में पिछले 24 घंटों में औसत 31.80 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यह सामान्य से 398 फीसदी अधिक है। वहीं सर्वाधिक वर्षा मुरादाबाद में दर्ज की गई। वहां 157.4 मिलीमीटर वर्षा हुई।
दिल्ली में एक सफल सम्मेलन के मायनेद्विपक्षीय से लेकर वैश्विक तक, विदेश नीति के मोर्चे पर बीता सप्ताह दिल्ली के लिए काफी अच्छा रहा। हालांकि, इससे वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए नई चुनौतियां भी पैदा होंगी।
गुजरे सप्ताह जी-20 के शासनाध्यक्षों के असाधारण रूप से सफल शिखर सम्मेलन के समापन के बाद नई दिल्ली ने राहत की सांस ली होगी। वह उचित ही अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकती है। द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकों के साथ शिखर सम्मेलन व उसके घोषणापत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की विदेश नीति में प्राथमिकताएं क्या हैं और प्रमुख देशों के साथ उसके संबंधों की रूपरेखा कैसी रहेगी? जी-20 घोषणापत्र का विशेष रूप से अमेरिका, रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भारत की दावेदारी और मौजूदा मुश्किलों के बीच वैश्विक व्यवस्था में न्यायोचित बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रभाव पड़ेगा।
इस सम्मेलन से अमेरिका हमारे अधिक करीब आया है। दिल्ली घोषणापत्र पर वाशिंगटन का लचीला रुख भारत पर अमेरिका का कर्ज माना जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के संदर्भ में रूस की आक्रामकता का जिक्र किए बिना घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद यूरोपीय नेताओं ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका के नरम रुख ने भारत को ग्लोबल साउथ को एकजुट करने और मॉस्को पर सामूहिक दबाव बनाने का भी मौका दिया। बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) पर तालमेल, एक वैश्विक ढांचे के रूप में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) पर रजामंदी या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सहयोग से यही पता चलता है कि भारत और अमेरिका आपसी तालमेल से दुनिया को कैसा आकार देना चाहते हैं।
भारत- पश्चिम एशिया-यूरोप गलियारे की घोषणा के महत्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। बेशक, इस परियोजना को साकार होने में दशकों लगेंगे, लेकिन शायद ही कभी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया, चारों क्षेत्रों ने आम भलाई के लिए इस पैमाने पर आपस में सहयोग किया हो। यह गलियारा न केवल चीन के बुनियादी ढांचे का विकल्प पेश कर सकता है, बल्कि भारत के लिए भी जबर्दस्त कारोबारी अवसर खोल सकता है।
जी-20 सम्मेलन ने रूस को भी आश्वस्त किया। भारत और रूस के संबंध काफी जटिल हैं। इस सम्मेलन ने पुष्ट किया कि दिल्ली और मॉस्को के बीच पुराने रिश्ते बदस्तूर कायम हैं। इसकी शायद ही संभावना है कि कोई भी देश ऐसा माहौल बनाने में सफल हो सकेगा, जो रूस को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चेहरा बचाने का मौका दे, खासकर उस वक्त, जब उसने किसी अन्य देश पर हमला कर रखा हो। भारत ने यह तो सुनिश्चित किया ही कि घोषणापत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग के अनुरूप रूसी आक्रामकता का जिक्र न हो, पर ऐसा करते हुए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने से लेकर काला सागर खाद्यान्न समझौते के क्रियान्वयन को रोकने, नागरिकों व बुनियादी ढांचों पर हमला करने से लेकर वैश्विक आर्थिक माहौल को बिगाड़ने के लिए मॉस्को की स्पष्ट आलोचना भी की। रूसी विदेश मंत्री की भारतीय अध्यक्षता की प्रशंसा बताती है कि नई दल्ली में जो हुआ, उससे मॉस्को खुश है। भारत ने न सिर्फरूस को आपसी रिश्ते के प्रति आश्वस्त किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि पश्चिम के करीब आने के बावजूद वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम हैै। इस आश्वासन की दरकार थी, क्योंकि हमारे नीति-निर्धारकों को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई दल्ली के पास संबंधों व निर्भरताओं में विविधता लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जी-20 सम्मेलन में चीन को भी आईना दिखाया गया। इसने स्पष्ट किया कि चीन के साथ हमारे संबंध कितने चुनौतीपूर्ण हैं और आगे वे किस रूप में बढ़ सकते हैं। इसे तीन उदाहरणों से समझते हैं। पहला, चीनी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में न आने का फैसला किया, और यह पहला मौका था, जब वह जी-20 से अनुपस्थित थे। निस्संदेह, घरेलू मोर्चे पर भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह सुखद स्थिति थी, क्योंकि शी जिनपिंग के भारत आने और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने से विपक्ष केंद्र सरकार के कमजोर पड़ने की बात कह सकता था। मगर उनका न आना यह भी संकेत है कि चीन का राजनीतिक नेतृत्व भारत की सफलता को बाधित करना चाहता है। जाहिर है, यह एक चेतावनी भी है कि हालात बेहतर नहीं होने वाले और सीमा पर स्थिति और बिगड़ सकती है।
दूसरा, घोषणापत्र पर सहमति के दौरान चीन का रुख। यूक्रेन पर रूस का समर्थन करते हुए उसने कुछ मुद्दों पर सहमति जताई, तो कुछ पर ऐतराज भी किया। नई दिल्ली ने सोचा कि बीजिंग को अपने साथ लाने का एकमात्र तरीका ऐसी स्थिति पैदा कर देना है, जिसमें चीन को या तो घोषणापत्र के एकमात्र विरोधी के रूप में बेनकाब कर दिया जाए अथवा अलग-थलग दिखने से बचने के लिए उसे सहमति जताने पर बाध्य किया जाए। अपनी कुशल कूटनीति से, जिसमें मॉस्को और ग्लोबल साउथ को अपने पक्ष में लामबंद करना शामिल था, नई दिल्ली यह करने में सफल रही।
तीसरा, भू-राजनीति मसलों से जुड़ा है। पूर्व में भारतीय नेता पश्चिम के बहुत करीब जाने को लेकर सजग रहते थे, क्योंकि ऐसा करने पर चीन दिल्ली के खिलाफ मुखर हो सकता था। मगर बीजिंग ने अपनी आक्रामकता से नई दिल्ली इस दुविधा से बाहर निकाल दिया है। अब भारत वही कर रहा है, जो उसके हित में है। साफ है, भारत और चीन के संबंध फिलहाल नाजुक बने रहेंगे। हां, ताकत में अंतर को पाटने के लिए भारत को अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। इनके अलावा सम्मेलन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने पड़ोसियों को कितना साथ ला रहा है। बांग्लादेश अतिथि देश था और उसे दुनिया के राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ चर्चा का इतना बड़ा मौका मिला। यूएई और सऊदी अरब के साथ बुनियादी ढांचा गलियारा बताता है कि हमने अपने पड़ोस का विस्तार किया है। और, ग्लोबल साउथ के विमर्श से अपने समर्थन आधार को भी व्यापक बनाया गया है। भारत न केवल ग्लोबल साउथ का मुखर स्वर बन गया है, बल्कि इस क्षेत्र की चिंताओं पर बातचीत को आकार भी दे रहा है। इससे ग्लोबल साउथ का चैंपियन बनने की चीन की उम्मीदें निर्विरोध नहीं रह सकेंगी।
स्पष्ट है, द्विपक्षीय से लेकर वैश्विक संबंधों तक, विदेश नीति के मोर्चे पर बीता सप्ताह नई दिल्ली के लिए काफी अच्छा रहा। हालांकि, इससे वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए नई चुनौतियां भी पैदा होंगी, लेकिन भारतीय नीति-निर्माताओं का अनुभव हमें आश्वस्त करता है।
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