राहुल की सांसदी बहाल करने के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली, Today news सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल किए जाने को चुनौती दी गई। शीर्ष न्यायालय द्वारा चार अगस्त को ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सात अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इस मामले में गुजरात की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता की सदस्यता बहाल किए जाने के खिलाफ मूल रूप से लखनऊ में वकालत करने वाले अधिवक्ता अशोक पांडेय ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में कहा कि एक बार संसद या राज्य विधायिका का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत संविधान के अनुच्छेद 102 व 191 के अनुसार कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य बना रहेगा जब तक कि वह किसी ऊपरी अदालत द्वारा मामले में लगाए गए आरोपों से बरी नहीं हो जाता है। यह दलील देते हुए याचिका में कहा गया कि आपराधिक मानहानि मामले में अदालत से दोषी ठहराए जाने और दो साल की कैद की सजा पाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी सदस्यता को दोबारा बहाल करना उचित नहीं है।
अधिसूचना को रद्द करने की मांग याचिका में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई। याचिका में, भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बात का आदेश देने की मांग की कि यदि किसी आपराधिक मामले में किसी सांसद/विधायक को दोषी ठहराकर सजा दी जाती है तो उक्त सीटों को रिक्त घोषित कर अधिसूचना जारी की जाए ताकि नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव आयोजित हो सके।
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