लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सीतापुर, सहारनपुर में ठिकाने खंगाले, आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिले
आजम खां के छह ठिकानों पर आयकर छापे
लखनऊ Today news पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक एवं आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां के देशभर में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की 19 टीमों ने बुधवार को छापे मारे। यह छापे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों के ठिकानों पर मारे गए हैं। छापे में आयकर विभाग को आय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। साथ ही सोने-जवाहरात की भी जानकारी मिली है। आयकर विभाग इनकी गणना करने में जुटा है। पड़ताल बुधवार को देर रात तक जारी रही।
भाजपा के रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने अप्रैल 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली से शिकायत की थी कि जौहर विवि की संपत्ति की कुल कीमत जो 60 करोड़ दिखाई गई है, वह कहीं अधिक है। आरोप लगाए गए थे कि जब-जब आज़म खां मंत्री पद पर रहे, तब-तब जौहर विश्वविद्यालय को मिलने वाले दान (डोनेशन) की राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। यही नहीं जिन लोगों द्वारा दान देना दर्शाया गया, उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वे लाखों का चंदा दे सकें।
हलफनामे में कई गड़बड़ियां मिली थीं इस शिकायत के बाद सीबीडीटी ने जांच शुरू की थी और आयकर विभाग ने छह महीने पहले आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आज़म के आयकर हलफनामे की जांच शुरू की। इससे असंतुष्ट आयकर ने बुधवार को छापे की कार्रवाई की। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए आयकर हलफनामे में कई गड़बड़ियां मिली थीं। वहीं, तजीन फात्मा के बैंक खातों में भी तमाम गड़बड़ियों और संदिग्ध लेन-देन का पता चला था। जौहर ट्रस्ट से हुए तमाम संदिग्ध लेन-देन की भी जानकारी मिली थी।
साथी विधायक व करीबी भी चपेट में गड़बड़ियों के मिलान के लिए बुधवार को तड़के आयकर विभाग के अधिकारी रामपुर पहुंचे और यहां जेल रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर सतीश कुमार को गवाह के रूप में लिया और फिर छापेमारी शुरू की गई। एक टीम आजम खां के तो दूसरी टीम सपा विधायक नसीर खां, डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम के घर जा पहुंची। टीम ने जौहर विश्वविद्यालय पहुंचकर भी जांच की, वहीं हमसफर रिसार्ट में भी छापामारी की गई। इस दौरान लखनऊ से सोने के मूल्यांकन करने वाले(गोल्ड वैल्युअर) कन्हैया लाल को भी टीम के साथ रखा गया।
सीतापुर में भी छापेमारी सीतापुर के बड़े शैक्षणिक संस्थान रीजेंसी के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें दो स्कूल और एक स्टार ग्रुप का होटल भी शामिल है। प्रमुख स्कूल रस्योरा सीतापुर में हैं। रस्योरा में ही होटल है। सीतापुर स्टेशन रोड पर एक स्कूल है। स्कूल और होटल से अहम दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जौहर ट्रस्ट में रीजेंसी स्कूल के मालिक एमएफ जैदी सदस्य हैं।
रेल अफसर के घर से 2.64 करोड़ की नकदी बरामद
गोरखपुर news सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक (पीसीएमएम) केसी जोशी को गिरफ्तार कर करीब 2.64 करोड़ की नगदी बरामद की है। गोरखपुर से नोएडा तक हुई कार्रवाई में भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपी अफसर का मोबाइल फोन, फाइलें और हार्डडिस्क को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है।
उधर, केसी जोशी को सीबीआई अदालत में पेश किया गया। केसी जोशी को बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिरुद्ध मिश्रा के न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली है।
राजघाट थाना क्षेत्र के अलहदादपुर निवासी प्रणव त्रिपाठी ने सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच, लखनऊ के एसपी से 9 सितंबर को शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी फर्म सूक्ति एसोसएटि जेम पोर्टल पर पंजीकृत है। उनकी फर्म को रेलवे मे आपूर्ति का एक ठेका मिला है, जिसकी वैधता 15 जनवरी 2024 तक है। प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक ही पूर्वोत्तर रेलवे में खरीद और आपूर्ति के सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने फर्म का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए लिख दिया है।
डिप्टी सीएम ने हर ब्लॉक से दस-दस गांवों का चयन करके विकास करने के दिए निर्देश गुजरात मॉडल पर होगा यूपी के गांवों का विकास
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को प्रदेशभर से आए सीडीओ संग बैठक की।
लखनऊ आज की ताजा खबर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी के हर गांव का विकास गुजरात मॉडल पर किया जाएगा। हर ब्लॉक में 10-10 पिछड़े गांवों का चयन करते हुए उनका सर्वांगींण विकास करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रति सप्ताह एक चयनित गांव का निरीक्षण करेंगे। बुधवार को योजना भवन में सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
70 हजार लाभार्थियों को जल्द आवास बहुत जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 70 हजार पात्र लाभार्थियों को आवास की चाभी दी जाएगी। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर आवास देने का काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आकांक्षी जिलों की तर्ज पर यूपी में पिछड़े ब्लाकों का चयन आकांक्षी ब्लाक के रूप में किया जाएगा। इन ब्लाकों का संपूर्ण विकास किया जाएगा।हर ब्लाक में 10 ग्राम पंचायतों का चयन कर उनके सर्वांगिण विकास का काम किया जाएगा।
ग्रामीणों की शिकायतें लिखने के लिए तैनात होंगे कर्मचारी तमाम ग्रामीण अपनी समस्याएं अधिकारियों से जुबानी कह कर लौट आते हैं। जिलों के सीडीओ कार्यालय में ऐसे कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जो इनकी शिकायतों को आवेदन के रूप में लिखें। इससे इनकी समस्या का समाधान किए जाने की प्रक्रिया तेज आएगी। राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी ने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायत भवनों का निरीक्षण करने के साथ ही वहां प्रदत्त सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने का काम करें।
अहिल्याबाई होल्कर की 228वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में बोले सीएम
आक्रांताओं में आस्था वाले ही सनातन विरोधी योगी
उज्जैन में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकाल के दर्शन किए।
इंदौर लखनऊ news मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातनियों के नरसंहार की बात कहकर चर्चा में आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को एक बार फिर आड़े हाथ लिया। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आक्रांताओं की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है वो आज भी लोकोद्धार का कार्य कर रहे हैं। साथ ही सनातन के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान को पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
सीएम योगी बुधवार को इंदौर में रविन्द्रनाथ नाट्य गृह में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 228वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्री अहिल्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी यहीं नहीं रुके उन्होंने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने हर कालखंड में हर जगह भारत और भारतीयता को अपमानित किया है।
इस दौरान उन्होंने जिस तरह जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए चार पीठों की स्थापना की थी। उसी तरह 18वीं सदी में लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने भारत की संस्कृति को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नई दिल्ली एजेंसी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार यात्री कारों में छह एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी। सरकार ने पिछले साल यात्री वाहनों में छह एयरबैग अक्टूबर, 2023 से अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। यह सुरक्षात्मक कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए उठाया गया था।
हालांकि, वाहन कंपनियां इसके अनुपालन को अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं थीं। उनका कहना था कि छह एयरबैग को अनिवार्य करने से खासकर छोटी कारों की लागत बढ़ जाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि मोटर वाहनों को अधिक सुरक्षित बनाने के तहत छह एयर बैग अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन भी किए गए।
गौरतलब है कि कारों की अगली दोनों सीट के लिए एयरबैग को एक अप्रैल, 2021 से ही अनिवार्य किया जा चुका है।
नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ई-कोर्ट मिशन मोड के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अदालत परिसरों में 4400 ई- सेवा केंद्र बनाए जाएंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में कोर्ट को ऑनलाइन करने और पेपरलेस बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी के मद्देनजर 7210 करोड़ रुपये की लागत से कोर्ट को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया के फेज-3 को मंजूरी दी गई है। पहले के दो चरण में 18 हजार से अधिक अदालतों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का विस्तार होगा और लाइव कोर्टरूम स्ट्रीमिंग की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
ई-कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था योजना के तहत कोर्ट में ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट की व्यवस्था मिलेगी। लीगल रिकॉर्ड डिजिटल होगा। कोर्ट में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस का भी इस्तेमाल होगा। इस योजना के लिए भारत सरकार, हाई कोर्ट और राज्य सरकारों के बीच समझौता किया जाएगा।
लंबित मामलों को निपटाने में मदद सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लंबित मामलों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। इससे कोर्ट के कामकाज में तेजी आएगी।
पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक की दरों पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड रिव्यू पैनल के समक्ष प्रस्तुत होगी। नियामक आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित इस पैनल द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन और जरूरी संशोधन के बाद लागू कर दिया जाएगा।
जोशी ने कहा कि 17 को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें आमंत्रण संबंधित नेताओं को ई-मेल से भेज दिए गए हैं। पत्र भी भेजे जाएंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में अपने बुलेटिन में बताया था कि संसद का विशेष सत्र 18 से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा।
दिवालिया हो चुकी जेपी इंफ्राटेक को सुरक्षा कंपनी टेकओवर कर रही है। जेपी ने ही यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है। एक्सप्रेसवे बनाने के बदले जेपी को 500-500 हेक्टेयर की पांच एलएफडी (लैंड फॉर डेवलमेंट) मिली थीं। अब ये एलएफडी सुरक्षा को मिलेंगी। इनमें चार एलएफडी यमुना प्राधिकरण और एक एलएफडी नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हैं।
मामा-भांजे के बीच करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद, एक पक्ष ने राज्यमंत्री की ऑडियो पुलिस को दीजमीन के विवाद में वायरल हुआ मंत्री दिनेश खटीक का ऑडियो
दिनेश खटीक।
मेरठ के मवाना में जमीन के एक विवाद में जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक का धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है। मवाना में करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर मामा और भांजे में विवाद चल रहा है।
इसी विवाद में राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार को पंचायत बुलाई थी। आरोप है कि एक पक्ष के पंचायत में नहीं आने पर राज्यमंत्री ने फोन करके धमकी दी। पूरे मामले में एडीजी और एसएसपी से शिकायत की है। एडीजी ने जांच का आदेश दिया है।
मवाना के सीना गांव निवासी धीरज सिंह ने वर्ष 1991 में मवाना कस्बे में ही 378 वर्ग मीटर जमीन अपने दोस्त सुरेश चंद्र के साथ मिलकर खरीदी थी। जमीन का आधा-आधा हिस्सा धीरज और सुरेश के नाम था। धीरज की बेटी प्रवेश की शादी सुरेश के बेटे अरुण से 1999 में हुई थी। प्रवेश की मौत के बाद उनकी बेटी कशिश और बेटे दिव्यांशु की देखरेख धीरज सिंह कर रहे थे। इसी दौरान एक वसीयत सुरेश से कराई गई थी कि उनकी संपत्ति दिव्यांशु के नाम पर ट्रांसफर होगी। धीरज की पांच साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद यह जमीन उनके बेटे प्रदीप और सचिन के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। दिव्यांशु अपने मामा प्रदीप और सचिन से इसी जमीन में हिस्सेदारी मांग रहा है।
आजम के रिश्तेदार रिटायर्ड इंजीनियर के घर छापा
नौचंदी के भवानी नगर में पूर्व इंजीनियर जकीउर्रहमान के घर के बाहर तैनात पुलिस। ●
मेरठ के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के रिश्तेदार एवं जल निगम के पूर्व इंजीनियर जकीउर्रहमान की नौचंदी के भवानीनगर स्थित आवास पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने जकीउर्रहमान के किराएदार फूड इंस्पेक्टर को भी पूछताछ के लिए रोक लिया। देर शाम तक आयकर विभाग की टीमें पूर्व इंजीनियर के आवास पर जांच-पड़ताल में जुटी रहीं। चर्चा है कि टीम को छापे में नकदी, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी से संबंधित कागजात एवं अन्य कीमती सामान मिला है।
सुबह सात बजे कई गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी आरएएफ के साथ नौचंदी थाने के समीप भवानीनगर में स्थित पूर्व इंजीनियर जकीउर्रहमान के आवास सिद्दीकी भवन-50 पर पहुंचे। इससे वहां खलबली मच गई। आयकर अफसरों ने मकान में रह रह किराएदार से लेकर पूर्व इंजीनियर जकीउर्रहमान के परिवार के सदस्यों को बाहर नहीं जाने दिया। सभी के मोबाइल भी बंद करा दिए। बताया जा रहा है कि जकीउर्रहमान जल निगम में इंजीनियर थे और लंबे समय तक रामपुर में तैनात रहे थे। उनकी पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से रिश्तेदारी बताई जा रही है। जकीउर्रहमान काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं।
आयकर विभाग की टीम ने पूर्व इंजीनियर के घर का चप्पा-चप्पा छाना और तमाम रिकॉर्ड, दस्तावेज कब्जे में लेकर गहनता से छानबीन की। सुबह करीब सात बजे शुरू हुई छापे की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। आयकर विभाग के अफसरों ने कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वीरों को किया नमन।
हस्तिनापुर ग्राम तारापुर रठौरा कला और किशोरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष विमल शर्मा व ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल ने लोगों को संबोधित किया।
मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा ने वीरों को नमन करते हुए ग्राम पंचायत को स्वस्थ बनाए रखने की शपथ दिलाई। कहां की विश्व में भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल ने कहा कि खादर क्षेत्र में आने वाल बाढ़ से बचाव के लिए 73 करोड रुपए की परियोजना शासन से स्वीकृत हो चुकी है।वपिन छावड़ा प्रधान, वैभव देशवाल, हरिओम शर्मा, प्रदीप मान, ध्यान सिंह, राजीव गांधी, संतराम सिंह, चिंटू आदि सैकड़ो लोग मौजूद रहे। वहीं किशोरपुर में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर बलिदानियों को नमन किया गया।
घर के कागज न लौटाने पर बैंक रोज 5000 रुपये हर्जाना देंगे
आरबीआई ने बुधवार को कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूरी कर्ज अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्ज लेने वाले को लौटाने होंगे।
इसके अलावा जो शुल्क लगाया गया है, वह हटाना होगा। इसका पालन न करने पर बैंकों को पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।
एक दिसंबर से लागू होगा आदेश आरबीआई ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे, जहां मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेज एक दिसंबर, 2023 या उसके बाद जारी होने हैं। आरबीआई ने कहा है कि कर्जदाता को उसकी प्राथमिकता के अनुसार दस्तावेजों को या तो उस बैंक शाखा से एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा, जहां ऋण खाता संचालित किया गया था। या संबंधित इकाई के किसी अन्य कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेजों की वापसी की समयसीमा और स्थान के बारे में कर्ज मंजूरी पत्रों में उल्लेख किया जाएगा।
संबंधित कागजात जारी करने में देर होने पर बैंक और वित्तीय संस्थान कर्जदाता को इसकी सूचना देंगे।
गुम होने पर बैंक जिम्मेदार
मूल दस्तावेज गुम होने की स्थिति में कर्जदार को नकल /प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेंगे। वित्तीय संस्थानों के पास 30 दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा यानी कुल 60 दिन की अवधि के बाद हर्जाने का भुगतान करने की जरूरत होगी।
मिल रही थीं शिकायतें
रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा कर्ज पूरा चुकाने के बाद संपत्ति दस्तावेज देने में देरी हो रही है।
इसके चलते मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। वित्तीय संस्थान दस्तावेज जारी करने में
अलग-अलग रुख
अपनाते हैं, जिससे
कानूनी विवाद बढ़ रहे हैं।
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